ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, 'ਆਪ' ਦਾ ਐਲਾਨ- "ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।"ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 10,653 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ₹10,653 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰ-ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 346 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।